Blog by Kaushal Asodiya

  संविधान में दिया गया ‘Fraternity’ क्या है और दलित आंदोलन से इसका संबंध? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में चार मुख्य आदर्श दिए गए हैं— न्याय (Justice), स्वतंत्रता (Liberty), समानता (Equality) और बंधुता (Fraternity) । इनमें “Fraternity” यानी बंधुता सबसे कम समझा गया लेकिन सबसे गहरा और ज़रूरी मूल्य है। अक्सर लोग संविधान की चर्चा करते समय न्याय, समानता और अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन बंधुता का उल्लेख बहुत कम होता है। जबकि सच्चाई यह है कि अगर बंधुता नहीं होगी, तो बाकी तीनों आदर्श भी टिक नहीं पाएँगे। यही कारण है कि दलित आंदोलन के संदर्भ में “Fraternity” का अर्थ और महत्व और भी बढ़ जाता है। Fraternity (बंधुता) का अर्थ क्या है? “Fraternity” का सीधा अर्थ है — भाईचारा, आपसी सम्मान और एक-दूसरे को समान मानव के रूप में स्वीकार करना । संविधान की प्रस्तावना कहती है कि बंधुता के माध्यम से “व्यक्ति की गरिमा” और “राष्ट्र की एकता और अखंडता” सुनिश्चित की जाएगी। इसका मतलब है: समाज में किसी को “ऊँचा” या “नीचा” न माना जाए सभी को सम्मान के साथ देखा जाए सामाजिक संबंध समानता पर ...

Preamble of Indian Constitution Explained: Equality और Justice का असली अर्थ क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) केवल एक भूमिका नहीं है, बल्कि यह पूरे संविधान की आत्मा, दर्शन और दिशा को दर्शाती है। यह बताती है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र बनना चाहता है और उसके नागरिकों के लिए कौन-से मूल मूल्य सर्वोपरि हैं। इन मूल्यों में दो शब्द सबसे महत्वपूर्ण हैं — Equality (समानता) और Justice (न्याय) । अक्सर हम इन शब्दों को सामान्य अर्थों में समझ लेते हैं, लेकिन संविधान में इनका अर्थ बहुत गहरा, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं कि प्रस्तावना में दिए गए Equality और Justice का वास्तविक अर्थ क्या है और इन्हें व्यवहार में कैसे समझा जाना चाहिए। प्रस्तावना: संविधान की आत्मा प्रस्तावना की शुरुआत “हम भारत के लोग” से होती है। इसका अर्थ है कि संविधान की शक्ति किसी राजा, शासक या विदेशी सत्ता से नहीं, बल्कि जनता से आती है। प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और नागरिकों को...

भारतीय न्यायपालिका में दलित प्रतिनिधित्व – आंकड़ों के साथ गहराई से विश्लेषण भारतीय लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तंभ—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—देश की शासन व्यवस्था को संतुलित बनाए रखते हैं। इनमें न्यायपालिका को सबसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और संविधान का संरक्षक माना गया है। लेकिन एक गंभीर और लंबे समय से उठता आ रहा सवाल यह है कि क्या भारतीय न्यायपालिका सामाजिक विविधता और विशेष रूप से दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व को सही रूप में दर्शाती है? यह प्रश्न केवल संख्या या पदों का नहीं है, बल्कि न्याय तक पहुँच, संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। जब समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में नगण्य होता है, तो न्याय की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। न्यायपालिका और सामाजिक न्याय का संवैधानिक आधार भारतीय संविधान की प्रस्तावना “सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय” की बात करती है। अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की घोषणा करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 38 और 46 राज्य को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग...

भीमा कोरेगांव युद्ध (1818): इतिहास, तथ्य और दलित दृष्टिकोण 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में स्थित कोरेगांव भीमा नामक गाँव के पास एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे आज हम भीमा कोरेगांव युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के बीच लड़ा गया था। हालाँकि सैन्य दृष्टि से यह एक सीमित स्तर का संघर्ष था, लेकिन सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व अत्यंत गहरा है , विशेषकर भारत के दलित समुदाय के लिए। आज यह युद्ध केवल औपनिवेशिक इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि जाति-आधारित उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष और आत्म-सम्मान का प्रतीक बन चुका है। तीसरा आंग्ल-मराठा युद्ध और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 18वीं सदी के अंत तक मराठा साम्राज्य आंतरिक संघर्षों, सत्ता-संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरता से जूझ रहा था। इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक और सैन्य पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। 1817-1818 के बीच लड़ा गया तीसरा आंग्ल-मराठा युद्ध मराठा शक्ति के पतन और ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापन...

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति दहन: इतिहास, कारण, स्थान और सामाजिक क्रांति भारतीय सामाजिक इतिहास में कुछ घटनाएँ केवल किसी एक दिन या स्थान तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि वे आने वाली पीढ़ियों की सोच, संघर्ष और दिशा को निर्धारित करती हैं। 25 दिसंबर 1927 को डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया मनुस्मृति दहन ऐसी ही एक ऐतिहासिक और वैचारिक क्रांति थी। यह घटना केवल एक ग्रंथ के विरोध का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह हजारों वर्षों से चली आ रही जातिगत अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध खुला विद्रोह थी। मनुस्मृति दहन ने दलित, शोषित और वंचित समाज को यह सिखाया कि अपमान को धर्म समझकर स्वीकार करना पाप है और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा मानव धर्म है। मनुस्मृति क्या है? – एक संक्षिप्त परिचय मनुस्मृति एक प्राचीन ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्र है, जिसे हिंदू समाज की सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया। इसमें समाज को जन्म के आधार पर चार वर्णों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुस्मृति की मूल विचारधारा मनुस्मृति में: शूद्रों को शिक्षा, संपत्त...

Article 17 Explained: 2025 में Untouchability की बदलती सच्चाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध एक निर्णायक घोषणा है, जिसने सदियों तक भारतीय समाज को भीतर से तोड़कर रखा। “अस्पृश्यता का उन्मूलन” केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक क्रांति का प्रतीक है। लेकिन 2025 में खड़े होकर जब हम इस अनुच्छेद की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, तो एक बड़ा प्रश्न सामने आता है— क्या अस्पृश्यता वास्तव में समाप्त हो चुकी है, या उसने केवल अपना रूप बदल लिया है? अनुच्छेद 17 क्या कहता है? – संवैधानिक अर्थ अनुच्छेद 17 स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास दंडनीय अपराध होगा। यह अनुच्छेद किसी अपवाद, परंपरा या धार्मिक तर्क को स्वीकार नहीं करता। यह भारतीय संविधान के उन गिने-चुने अनुच्छेदों में से है जो सीधे सामाजिक व्यवहार को अपराध की श्रेणी में लाते हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इसे केवल एक सुधारात्मक कानून नहीं, बल्कि सामाजिक बराब...

SC/ST Atrocities Act Explained: Law, Rights, Punishments and Why It Matters Today SC/ST Atrocities Act – पूरी जानकारी और आज क्यों महत्वपूर्ण? भारत का संविधान समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय की नींव पर खड़ा है। लेकिन केवल संवैधानिक प्रावधान होना ही पर्याप्त नहीं होता, जब तक उन्हें लागू करने के लिए सशक्त कानून न हों। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के साथ सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अपमान को रोकने के लिए बनाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है — SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 , जिसे आम भाषा में SC/ST Atrocities Act कहा जाता है। यह कानून सिर्फ़ एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की सुरक्षा की गारंटी है जिन्हें इतिहास ने लगातार हाशिये पर रखा। आज, जब समाज आधुनिक होने का दावा करता है, तब भी यह कानून पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और आवश्यक बन जाता है। SC/ST Atrocities Act क्या है? SC/ST Atrocities Act वर्ष 1989 में संसद द्वारा पारित किया गया और 1990 से लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के...