President of India Explained: भारत के राष्ट्रपति की Powers, Election Process और Privileges की पूरी जानकारी
भारत के राष्ट्रपति: चुनाव प्रक्रिया, शक्तियाँ, सीमाएँ और विशेषाधिकारों की पूरी जानकारी
भारत का राष्ट्रपति पद न केवल देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आत्मा भी है। भले ही कार्यपालिका की असली शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, परंतु राष्ट्रपति का कार्यभार केवल प्रतीकात्मक नहीं है — यह संविधान का संरक्षक, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख और लोकतंत्र की निरंतरता का प्रतीक होता है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे:
- राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
- उसकी शक्तियाँ और सीमाएँ क्या हैं?
- महाभियोग प्रक्रिया क्या है?
- राष्ट्रपति को कौन-सी सुविधाएँ मिलती हैं?
- और आखिर में — उसकी भूमिका कितनी अहम है भारतीय लोकतंत्र में?
🗳️ राष्ट्रपति का चुनाव: कैसे और कौन करता है?
भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव सीधा नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत होता है। यानी देश की आम जनता राष्ट्रपति को वोट नहीं देती।
📌 कौन करता है राष्ट्रपति का चुनाव?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 के तहत, राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल (Electoral College) करता है, जिसमें शामिल होते हैं:
- लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य (सिर्फ निर्वाचित, नामांकित नहीं)
- सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक (MLAs)
- दिल्ली और पुदुचेरी जैसे केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
⚠️ राज्य विधान परिषदों (Legislative Council) के सदस्य और संसद के नामांकित सदस्य इसमें वोट नहीं करते।
🧮 मतदान की प्रक्रिया
राष्ट्रपति चुनाव में प्रो-रेपोर्टनल रिप्रेजेंटेशन (Proportional Representation) और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट (STV) प्रणाली का उपयोग होता है।
कैसे तय होता है वोट का वेटेज?
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एक MLA का वोट: उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है।
उदाहरण: उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट वजन नागालैंड के विधायक से कहीं ज़्यादा होता है। -
एक MP का वोट: सभी राज्यों के कुल MLA वोटों के योग को, संसद के कुल निर्वाचित सांसदों से विभाजित कर के तय किया जाता है।
इससे सुनिश्चित होता है कि केंद्र और राज्यों का संतुलित प्रतिनिधित्व हो।
🏛️ राष्ट्रपति की शक्तियाँ: कितनी बड़ी है उसकी भूमिका?
हालांकि राष्ट्रपति का कार्य काफी हद तक औपचारिक होता है, लेकिन संविधान ने उन्हें अनेक शक्तियाँ प्रदान की हैं:
1. ✍️ कार्यकारी शक्तियाँ (Executive Powers)
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति (संसदीय बहुमत के आधार पर)
- राज्यपालों, उच्च संवैधानिक पदों (CAG, UPSC, चुनाव आयोग) की नियुक्ति
- केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक नियंत्रण
2. 📜 विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)
- संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, या भंग करना
- अध्यादेश (Ordinance) जारी करना (जब संसद सत्र में न हो)
- संसद द्वारा पारित बिलों पर हस्ताक्षर करना या उन्हें पुनर्विचार के लिए भेजना
3. ⚖️ न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)
- दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार — माफ करना, सजा कम करना, या स्थगित करना
उदाहरण: राष्ट्रपति कई बार मृत्यु दंड से जुड़े मामलों में मानवीय आधार पर राहत दे चुके हैं।
4. 🪖 सैन्य शक्तियाँ (Military Powers)
- भारतीय थल, जल और वायु सेना का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है
- युद्ध की घोषणा या शांति समझौते पर अंतिम स्वीकृति
5. 🌐 राजनयिक शक्तियाँ (Diplomatic Powers)
- विदेशी राजदूतों को नियुक्त करना
- अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करना
- विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करना
🧭 राष्ट्रपति की सीमाएँ: कितनी स्वतंत्रता है वास्तव में?
राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ वास्तव में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होती हैं। यानी:
- कोई निर्णय अकेले नहीं ले सकते
- अध्यादेश भी केवल मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर जारी होता है
- संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते, परंतु विधायी प्रक्रिया में हस्ताक्षर करते हैं
राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह संविधान की मर्यादा में रहकर कार्य करे, न कि व्यक्तिगत मत से।
⚖️ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया: महाभियोग कैसे चलता है?
यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसे अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग (Impeachment) द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
🔄 महाभियोग प्रक्रिया:
- संसद के किसी एक सदन में प्रस्ताव लाया जाता है
- कम से कम 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन आवश्यक होता है
- प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है
- दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य है
- पारित होने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है
अब तक भारत में किसी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है।
🏰 राष्ट्रपति को मिलने वाली विशेष सुविधाएं (Perks & Privileges)
भारत के राष्ट्रपति को कई सुविधाएँ और भत्ते दिए जाते हैं जो उनकी गरिमा के अनुकूल हैं:
| सुविधा | विवरण |
|---|---|
| वेतन | ₹5 लाख प्रतिमाह (2023 के अनुसार) |
| आवास | राष्ट्रपति भवन — एशिया का सबसे बड़ा आवासीय परिसर |
| यात्रा | विशेष विमान (Air India One), VIP काफिला |
| निजी स्टाफ | ADC, सचिव, बावर्ची, माली, ड्राइवर आदि |
| स्वास्थ्य सुविधा | आजीवन मुफ्त चिकित्सा |
| पेंशन | सेवानिवृत्ति के बाद ₹1.5 लाख प्रतिमाह और अन्य सुविधाएं |
🏛️ राष्ट्रपति की संसद में भूमिका
हालाँकि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन वे संसद की विधायी प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं।
- संसद का उद्घाटन करना (हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में)
- संसद को भंग करना (लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर)
- संसद को विशेष सत्र के लिए बुलाना
- विधेयकों पर हस्ताक्षर करके उन्हें कानून बनाना
उदाहरण: जब GST बिल संसद से पारित हुआ था, तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस पर हस्ताक्षर कर उसे कानून में परिवर्तित किया था।
🧠 ऐतिहासिक दृष्टिकोण: राष्ट्रपति पद की गरिमा कैसे बनी रही?
भारत में अब तक 15 से अधिक राष्ट्रपतियों ने इस पद को सुशोभित किया है, जिनमें शामिल हैं:
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद — पहले और दो बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले इकलौते व्यक्ति
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम — "जनता के राष्ट्रपति" के रूप में लोकप्रिय
- प्रणब मुखर्जी — एक अनुभवी राजनीतिज्ञ जिन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को नई ऊँचाई दी
🔚 निष्कर्ष
भारत का राष्ट्रपति पद सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह देश के संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का रक्षक है। उसकी शक्तियाँ संतुलित हैं, सीमित हैं, लेकिन पूरी तरह से निष्कलंक, गरिमामय और राष्ट्रहित में निहित हैं।
राष्ट्रपति के निर्णय भले ही प्रत्यक्ष न दिखें, परंतु उनका असर देश की हर बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया पर होता है।
एक संवेदनशील, निष्पक्ष और संविधाननिष्ठ राष्ट्रपति ही भारत के लोकतंत्र को मजबूती देता है।
✍️ लेखक: Kaushal Asodiya
