બંધારણ 9&10 ( સંઘ અને તેનું રાજ્ય ક્ષેત્ર અને નાગરિકતા)

By Kaushal Asodiya -

બંધારણ-9

ભાગ-1 અનુચ્છેદ 1થી4

અનુચ્છેદ-1⃣

*ઇન્ડિયા* કે જે ભારત છે. તે રાજ્યોનો સમુહ નહીં પરંતુ રાજ્યોનો સંઘ હશે.

રાજ્યોની રચના માત્ર વહીવટી સુવિધા માટે કરવામાં આવી છે. કોઈ રાજ્યને સ્વતંત્ર થવાની મજૂરી નથી.

*મતલબ કે ભારત એ વિનાશી રાજ્યોનો અવિનાશી સંઘ છે.*

*અનુચ્છેદ-2⃣*

સંસદને યોગ્ય લાગે તેમ નવા રાજ્યોને દાખલ કરવા અને તેની સ્થાપના કરવા બાબત ની જોગવાઈઓ.

નવા રાજ્યની સ્થાપના કરવી કે નહીં તે સંસદની વિવેકબુદ્ધિ પર આધારિત છે.

*અનુચ્છેદ-3⃣*

રાજ્યોના નામ સીમા વધારવા બાબતે

રાજ્યોની સીમા અને વિસ્તાર વધારી શકાશે.

રાજ્યોના નામમાં ફેરફાર કરી શકાશે.

*અનુચ્છેદ-4⃣*

અનુચ્છેદ 2 અને 3 મુજબ ફેરફાર થાય તો અનુસૂચિ 1 એટલે રાજ્યોની યાદી અને અનુસૂચિ 4 રાજ્યની રાજ્યસભાની બેઠકોની ફાળવણી માં ફેરફાર થશે.

પરંતુ આ બદલાવને બંધારણીય સુધારો ગણવામાં નહીં આવે.
.             બંધારણ-10

      *ભાગ-૨ નાગરિકતા*   ૫-૧૧

સૌપ્રથમ એ સમજીએ કે નાગરિક એટલે કોણ ?

~ કોઈ વ્યક્તિ દેશના સામાજિક રાજકીય હકો ભોગવતો હોય અને દેશ પ્રત્યેની ફરજો બજાવતો હોય તો તેને દેશનો નાગરિક કહેવાય.

~ભારતમાં એકલ નાગરિકતા સ્વીકારવામાં આવી છે.
  

#અનુચ્છેદ_5

બંધારણના પ્રારંભની સાથે નાગરિકતા.
જો કોઈ વ્યક્તિ બંધારણના પ્રારંભે ભારતમાં વસવાટ કરે છે અને  માતા કે પિતા બે માં થી એક નો જન્મ ભારતમાં થયો હોય તો નાગરિક બની જશે.

#અનુચ્છેદ_6

19 જુલાઈ 1948 પેલા પાકિસ્તાનથી ભારતમાં સ્થળાંતર કરી આવ્યા હોય તથા માતા કે પિતા નો જન્મ અખંડ ભારતમાં થયો હોય તો નાગરિક ગણાશે.

#અનુચ્છેદ_7

ભારતમાં થી પાકિસ્તાનમાં ગયેલ લોકોની નાગરિકતા રદ કરવા બાબતે.

#અનુચ્છેદ_8

ભારતની બહાર રહેતા મૂળ ભારતીય વ્યક્તિઓની નાગરિકતા અંગેની જોગવાઈઓ.

#અનુચ્છેદ_9

ભારતનો નાગરિક બીજા દેશનું નગરીકત્વ સ્વીકારેતો તે ભારતનો નાગરિક રહેશે નહીં.

#અનુચ્છેદ_10

નાગરિકતાના તમામ હકો સંસદે બનાવેલા કાયદાને આધીન હશે.

#અનુચ્છેદ_11

નાગરિકતાના  સ્વીકાર અને ત્યાગની બાબતમાં કાયદા અંગે સંસદને સત્તા રહેશે.

*કૌશલ આસોડિયા*

MOST WATCHED

Sardar Udham Singh Biography in Hindi | जलियांवाला बाग कांड & Revenge Story

By Kaushal Asodiya -
चित्र
सरदार उधम सिंह: जलियांवाला बाग के प्रतिशोध से शहादत तक एक क्रांतिकारी की अमर कहानी लेखक: Kaushal Asodiya --- भूमिका: जब एक गोली ने इतिहास बदल दिया इतिहास में कुछ ऐसे पल होते हैं जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। 13 मार्च 1940 ऐसा ही एक दिन था, जब लंदन के एक हॉल में गूंजती गोलियों ने ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर दिया। ये गोलियां किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं चलाई थीं—यह काम था सरदार उधम सिंह का, एक ऐसा नाम जो आज भी देशभक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक है। उधम सिंह का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक साधारण पंजाबी युवक ने जलियांवाला बाग की त्रासदी को अपने जीवन का मक़सद बनाया और वर्षों बाद उसका प्रतिशोध लिया। --- 1️⃣ जन्म और प्रारंभिक जीवन: दुखों से भरा बचपन सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनके माता-पिता – टहल सिंह और नरैन कौर – सामान्य परिवार से थे। पिता रेलवे क्रॉसिंग पर चौकीदारी करते थे, और परिवार का जीवन बेहद साधारण था। लेकि...
MORE»

Article 32 & 226 in Indian Constitution: मौलिक अधिकारों की रक्षा का संवैधानिक हथियार

By Kaushal Asodiya -
चित्र
हमारा संविधान, हमारी पहचान – भाग 33 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226: जब संविधान खुद बनता है नागरिकों का प्रहरी भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में संविधान सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रणाली है, जो नागरिकों को न केवल अधिकार देता है, बल्कि उन अधिकारों की रक्षा का भरोसा भी देता है। इस भरोसे की नींव दो विशेष अनुच्छेदों पर टिकी है—अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। इन दोनों अनुच्छेदों को समझना केवल कानून के छात्रों या वकीलों के लिए ही नहीं, बल्कि हर जागरूक भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब कभी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब यही अनुच्छेद आपकी पहली ढाल बनते हैं। --- 🛡️ अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों की अंतिम गारंटी जब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की “आत्मा” कहा था, तब उन्होंने इस अनुच्छेद के महत्व को बहुत ही संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से बताया था। यह वह प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ✅ यह अनुच्छेद क्या कहता है?...
MORE»

Vice President of India (भारत के उपराष्ट्रपति): Election, Powers, Role & Removal Explained in Hindi

By Kaushal Asodiya -
चित्र
भारत के उपराष्ट्रपति: चुनाव प्रक्रिया, शक्तियाँ, सीमाएँ और विशेषाधिकार लेखक: Kaushal Asodiya --- भारत जैसे विविधता से भरे लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का पद केवल एक औपचारिक उपाधि नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक ढांचे की एक मज़बूत कड़ी है। वह न सिर्फ संसद के ऊपरी सदन (राज्यसभा) के सभापति होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यकारी नेतृत्व भी संभालते हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे उपराष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया, संवैधानिक शक्तियाँ, सीमाएँ, विशेष सुविधाएँ, और अब तक के उपराष्ट्रपतियों का इतिहास। --- 🔷 उपराष्ट्रपति का संवैधानिक आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होते हैं। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित रहने या उनके पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उपराष्ट्रपति की भूमिका न केवल संसद तक...
MORE»

Operation Sindoor: कैसे Indian Media ने फैलाया Fake News और World Media ने दिखाया सच | Media Propaganda Exposed

By Kaushal Asodiya -
चित्र
ऑपरेशन सिंदूर: जब भारतीय मीडिया ने दिखाया भ्रम, और अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने बताया सच --- प्रस्तावना: सूचना का युद्ध और सच की तलाश भारत में जब भी कोई सैन्य ऑपरेशन होता है, खासकर अगर वह सीमा पार या आतंकवाद से जुड़ा हो, तो देश की निगाहें न्यूज़ चैनलों की ओर जाती हैं। लेकिन क्या हम जो देख रहे होते हैं, वह सच होता है? "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसने भारतीय मीडिया की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने एक बार फिर दिखा दिया कि पत्रकारिता का असली मतलब क्या होता है—सत्य, संतुलन और संवेदनशीलता। इस लेख में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को टीआरपी का तमाशा बना दिया, और कैसे वर्ल्ड मीडिया ने ज़िम्मेदारी के साथ सच्चाई को सामने रखा। --- ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू-कश्मीर के नियंत्रण रेखा से सटे संवेदनशील इलाकों में किया गया एक गुप्त सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को रोकना था। हालांकि सरकार की ओर से इस ऑपरेशन के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई, ले...
MORE»

Article 31 of Indian Constitution: Protection Against Right to Property & Legal Insights – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31

By Kaushal Asodiya -
चित्र
हमारा संविधान, हमारी पहचान – 32 अनुच्छेद 31 : संपत्ति का अधिकार और उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल मूल अधिकारों में एक समय में अनुच्छेद 31 एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यह अनुच्छेद नागरिकों को अपनी संपत्ति रखने और उसे सरकार द्वारा बिना उचित मुआवजे के जब्त किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता था। लेकिन समय के साथ इस अनुच्छेद में संशोधन हुआ और आखिरकार इसे संविधान से हटा दिया गया। इस पोस्ट में हम अनुच्छेद 31 के ऐतिहासिक, कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 31 का मूल स्वरूप: जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, तब अनुच्छेद 31 में दो महत्वपूर्ण अधिकार निहित थे: 1. किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था, जब तक कि कानून द्वारा ऐसा न कहा गया हो और उस व्यक्ति को उचित मुआवजा न दिया जाए। 2. राज्य किसी की संपत्ति को अधिग्रहित या अधिग्रहित करने के लिए कानून बना सकता था, परंतु इसके लिए उचित मुआवजा देना अनिवार्य था। यह अनुच्छेद विशेष रूप से निजी संपत्ति के संरक्षण को सुनिश्चित करता था और भारत में उदार लोकतां...
MORE»