Article 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार | Right to Life & Personal Liberty in Indian Constitution

By Kaushal Asodiya -

हमारा संविधान, हमारी पहचान – 25

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

भारत का संविधान हर नागरिक को जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण और व्यापक है कि इसे संविधान की आत्मा (Soul of the Constitution) कहा जाता है।

संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है:
"किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।"

इसका अर्थ यह है कि कोई भी सरकार, संस्था, या व्यक्ति किसी नागरिक के जीवन या स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से समाप्त नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद के तहत हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिलता है।

इस पोस्ट में हम अनुच्छेद 21 के दायरे, इससे जुड़े अधिकारों, महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों, और इसकी मौजूदा प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा करेंगे।


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📜 अनुच्छेद 21 का विस्तार और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को सीमित रूप में किया था। लेकिन समय के साथ, विभिन्न न्यायिक फैसलों के कारण इसका विस्तार हुआ और आज यह सबसे व्यापक मौलिक अधिकारों में से एक बन चुका है।

इस अनुच्छेद के अंतर्गत सिर्फ जीवित रहने का अधिकार ही नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छ पर्यावरण, रोजगार, और सुरक्षा जैसे मूलभूत सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए।


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🔹 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महत्वपूर्ण अधिकार

1️⃣ गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार (Right to Live with Dignity)

✅ यह सिर्फ शारीरिक रूप से जीवित रहने तक सीमित नहीं है।
✅ इसमें व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार शामिल है।
✅ इसका विस्तार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा तक हुआ है।

👉 महत्वपूर्ण मामला: फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम भारत संघ (1981) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार सिर्फ सांस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है।

2️⃣ निजता का अधिकार (Right to Privacy)

✅ व्यक्ति के निजी जीवन में सरकार या अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता।
✅ इस अधिकार को 2017 में एक ऐतिहासिक फैसले के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया।

👉 महत्वपूर्ण मामला: के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) – सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।

3️⃣ स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (Right to Health & Clean Environment)

✅ एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ जल, शुद्ध हवा और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण आवश्यक है।
✅ सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करे।

👉 महत्वपूर्ण मामला: सुबाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

4️⃣ यातना (टॉर्चर) और पुलिस बर्बरता से सुरक्षा (Right Against Torture & Custodial Violence)

✅ हिरासत में प्रताड़ना (Custodial Torture) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
✅ कोई भी व्यक्ति पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियों के बर्बर व्यवहार का शिकार नहीं हो सकता।

👉 महत्वपूर्ण मामला: डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) – सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा हिरासत में की गई प्रताड़ना को असंवैधानिक करार दिया।

5️⃣ निष्पक्ष सुनवाई और मृत्युदंड से सुरक्षा (Right to Fair Trial & Protection Against Arbitrary Execution)

✅ किसी व्यक्ति को बिना निष्पक्ष सुनवाई के मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता।
✅ इस अधिकार के तहत न्यायपालिका को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रहना आवश्यक है।

👉 महत्वपूर्ण मामला: मिथु बनाम पंजाब राज्य (1983) – सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने मृत्युदंड के खिलाफ फैसला दिया।

6️⃣ शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

✅ अनुच्छेद 21A के तहत, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
✅ यह अधिकार सभी के लिए समान रूप से लागू होता है।

👉 महत्वपूर्ण मामला: उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) – कोर्ट ने कहा कि शिक्षा भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है।


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⚖️ अनुच्छेद 21 और अन्य मौलिक अधिकारों का संबंध

✅ अनुच्छेद 19 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जीवन जीने के अधिकार का ही हिस्सा है।
✅ अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है।
✅ अनुच्छेद 32 – यदि जीवन का अधिकार छीना जाता है, तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।


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📌 अनुच्छेद 21 से जुड़े चर्चित केस

1️⃣ मनोज कुमार शर्मा बनाम भारत सरकार (2020)
👉 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को नागरिकों को सुरक्षित वातावरण और स्वास्थ्य सुविधाएँ देने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।

2️⃣ विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
👉 इस फैसले में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया।

3️⃣ ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1992)
👉 इस फैसले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया।


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🔍 निष्कर्ष: अनुच्छेद 21 क्यों महत्वपूर्ण है?

✅ यह सिर्फ जीवित रहने का नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है।
✅ स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, निजता और सुरक्षा – सभी इसी अनुच्छेद में आते हैं।
✅ समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा करता है।
✅ सरकार को नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है।

📢 क्या आपको लगता है कि भारत में सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का यह अधिकार मिल रहा है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं!

✍️ लेखक: Kaushal Asodiya

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