Article 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार | Right to Life & Personal Liberty in Indian Constitution

By Kaushal Asodiya -


🌟 हमारा संविधान, हमारी पहचान – 25

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

भारत का संविधान हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Right to Life and Personal Liberty) का अधिकार देता है। यह अधिकार इतना गहरा और व्यापक है कि इसे अक्सर संविधान की आत्मा (Soul of the Constitution) कहा जाता है।

अनुच्छेद 21 कहता है:
"किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।"

इसका अर्थ यह है कि कोई भी सरकार, संस्था या व्यक्ति किसी नागरिक के जीवन या स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से समाप्त नहीं कर सकता। यह प्रावधान केवल जीवित रहने का नहीं, बल्कि गरिमा (Dignity) और सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी देता है।

इस लेख में हम अनुच्छेद 21 के दायरे, इसके विस्तार, न्यायिक व्याख्याओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान प्रासंगिकता पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

📜 अनुच्छेद 21 का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास

संविधान सभा की बहसों के दौरान अनुच्छेद 21 पर बहुत जोर दिया गया। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संकीर्ण रूप में परिभाषित किया था, जहाँ केवल “जीवित रहने” का अधिकार माना गया।

लेकिन समय के साथ विभिन्न न्यायिक फैसलों के कारण अनुच्छेद 21 का दायरा इतना व्यापक हो गया कि अब इसमें जीवन के हर उस पहलू को शामिल किया जाता है, जो मानव गरिमा और समान अवसरों से जुड़ा हो।

🔹 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विकसित महत्वपूर्ण अधिकार

1️⃣ गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार (Right to Live with Dignity)

  • जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मानपूर्वक जीना भी है।
  • इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे पहलू शामिल हैं।

👉 फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम भारत संघ (1981) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी है।

2️⃣ निजता का अधिकार (Right to Privacy)

  • किसी के निजी जीवन में राज्य या किसी अन्य संस्था का दखल नहीं हो सकता।
  • 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार घोषित किया।

👉 के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) – निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया।

3️⃣ स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (Right to Health & Clean Environment)

  • स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा और प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण आवश्यक है।
  • सरकार पर नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।

👉 सुबाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) – कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

4️⃣ पुलिस बर्बरता और यातना से सुरक्षा (Right Against Custodial Violence & Torture)

  • हिरासत में यातना देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
  • कोई भी व्यक्ति पुलिस या सरकारी एजेंसियों द्वारा अमानवीय व्यवहार का शिकार नहीं हो सकता।

👉 डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) – कोर्ट ने हिरासत में यातना को असंवैधानिक ठहराया।

5️⃣ निष्पक्ष सुनवाई और मृत्युदंड से सुरक्षा (Right to Fair Trial & Against Arbitrary Execution)

  • बिना निष्पक्ष सुनवाई के किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता।
  • यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की गारंटी है।

👉 मिथु बनाम पंजाब राज्य (1983) – कोर्ट ने मनमाने मृत्युदंड के खिलाफ फैसला दिया।

6️⃣ शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

  • अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
  • शिक्षा को जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है।

👉 उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) – शिक्षा भी जीवन के अधिकार का हिस्सा मानी गई।

⚖️ अनुच्छेद 21 और अन्य मौलिक अधिकारों का संबंध

  • अनुच्छेद 19 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी जीवन और गरिमा से जुड़ा अधिकार है।
  • अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार सीधे अनुच्छेद 21 से निकला है।
  • अनुच्छेद 32 – अगर जीवन का अधिकार छीना जाए तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।

📌 अनुच्छेद 21 से जुड़े कुछ चर्चित केस

1️⃣ मनोज कुमार शर्मा बनाम भारत सरकार (2020) – कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित वातावरण और स्वास्थ्य सुविधाएँ नागरिकों का अधिकार हैं।
2️⃣ विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) – कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया।
3️⃣ ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1992) – न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जीवन और स्वतंत्रता से जोड़ा गया।

🔍 वर्तमान परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ

आज भी अनुच्छेद 21 की प्रासंगिकता बहुत गहरी है।

  • स्वास्थ्य सेवाओं की कमी – कोविड-19 महामारी ने दिखाया कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जीवन के अधिकार से कितनी जुड़ी है।
  • निजता पर खतरे – डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा और निजता की चुनौतियाँ बढ़ गई हैं।
  • पर्यावरण संकट – प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जीवन के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं।

🌿 भविष्य की दिशा

भारत में जीवन और स्वतंत्रता को और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि:

  • सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर और ध्यान दे।
  • निजता और डेटा सुरक्षा को कानूनी मजबूती मिले।
  • स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के लिए कड़े कदम उठाए जाएँ।

✨ निष्कर्ष: अनुच्छेद 21 क्यों है "संविधान की आत्मा"?

अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे जीवंत और गतिशील अनुच्छेद है। यह न केवल जीवन की गारंटी देता है, बल्कि उसे गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने की शक्ति भी देता है।

👉 सवाल यह है कि क्या भारत में हर नागरिक वास्तव में इस अधिकार का पूर्ण लाभ उठा पा रहा है? क्या हमारी सरकारें और संस्थाएँ इसे पूरी तरह सुनिश्चित कर पा रही हैं?

आपका क्या विचार है? हमें अपने सुझाव और अनुभव ज़रूर साझा करें।

✍️ लेखक: Kaushal Asodiya

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