Indian Judiciary में Collegium System की कमियां और NJAC का Analysis | Justice Verma Case से सीख

By Kaushal Asodiya -
       Photo credit - study iq ias


भारतीय न्यायपालिका में कोलेजियम प्रणाली: एक विश्लेषण और आलोचना


भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, भारत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। हालांकि, इस प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कई आलोचनाएं भी सामने आती रही हैं। इसके विकल्प के रूप में सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना का प्रयास किया, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।

इस ब्लॉग में हम कोलेजियम प्रणाली की पूरी जानकारी, उसकी आलोचना, NJAC के पक्ष-विपक्ष, और हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले के प्रकाश में न्यायिक नियुक्ति प्रणाली पर चर्चा करेंगे।


---

कोलेजियम प्रणाली क्या है?

कोलेजियम प्रणाली भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है। यह प्रणाली न्यायपालिका के भीतर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति को बनाए रखती है, जिसमें सरकार की भूमिका बहुत सीमित होती है।

कोलेजियम प्रणाली का गठन कैसे हुआ?

यह प्रणाली भारत के संविधान में सीधे रूप से उल्लिखित नहीं है बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आधार पर विकसित हुई है। इसकी शुरुआत तीन महत्वपूर्ण मामलों से हुई:

1. पहला न्यायाधीश मामला (1981) – इसमें यह निर्णय लिया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति का प्रमुख अधिकार होगा और वे कार्यपालिका (Executive) की सलाह पर फैसला लेंगे।


2. दूसरा न्यायाधीश मामला (1993) – इसमें कोलेजियम प्रणाली को पहली बार लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति ही नियुक्तियों का निर्णय करेगी।


3. तीसरा न्यायाधीश मामला (1998) – इसमें कोलेजियम की परिभाषा को और स्पष्ट किया गया और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों को भी इसमें शामिल किया गया।




---

कैसे काम करता है कोलेजियम सिस्टम?

कोलेजियम प्रणाली के तहत, न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है:

1. सिफारिश – सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर नए न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं।


2. केंद्र सरकार को भेजना – यह सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाती है, जो इसमें कोई आपत्ति दर्ज कर सकती है।


3. पुनर्विचार का अवसर – अगर सरकार को किसी नाम पर आपत्ति होती है, तो वह इसे कोलेजियम को वापस भेज सकती है। यदि कोलेजियम दोबारा उसी नाम की सिफारिश करता है, तो सरकार को उसे मंजूर करना पड़ता है।




---

कोलेजियम प्रणाली की आलोचना

हालांकि कोलेजियम प्रणाली ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद की है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण कमियां भी हैं:

1. पारदर्शिता की कमी

कोलेजियम प्रणाली में यह स्पष्ट नहीं होता कि किस आधार पर न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। नियुक्तियों को लेकर कोई सार्वजनिक दस्तावेज या प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध नहीं होता, जिससे यह प्रक्रिया अपारदर्शी लगती है।

2. जवाबदेही का अभाव

चूंकि कोलेजियम में न्यायाधीश खुद ही नए न्यायाधीशों का चयन करते हैं, इसलिए इसमें किसी बाहरी निगरानी या संतुलन की व्यवस्था नहीं होती। इससे न्यायपालिका के भीतर भाई-भतीजावाद (Nepotism) और पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है।

3. कार्यपालिका की न्यूनतम भूमिका

संविधान में शक्ति के संतुलन का सिद्धांत (Separation of Powers) है, लेकिन कोलेजियम प्रणाली में कार्यपालिका की भूमिका केवल औपचारिक रह जाती है। इससे न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होने के बजाय आत्मनिर्भर (Self-Sustaining) तंत्र बन जाती है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जाता।


---

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामला: एक गंभीर उदाहरण

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का मामला कोलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर करता है।

मामले का सारांश:

1. 14 मार्च 2025 को दिल्ली में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर रात 11:35 बजे आग लगने की घटना हुई।


2. इस आग को बुझाने के दौरान अग्निशमन कर्मियों को ₹15 करोड़ की जली हुई नकदी मिली।


3. इस खोज के बाद, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें न्यायमूर्ति शील नागू, जी.एस. संधावालिया और अनु शिवरामन शामिल थे।


4. जांच के दौरान न्यायमूर्ति वर्मा से उनका न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया।


5. न्यायमूर्ति वर्मा ने आरोपों को साजिश करार दिया और कहा कि वह होली के दौरान दिल्ली में नहीं थे।



कोलेजियम प्रणाली की और आलोचना

इस मामले में कई सवाल उठते हैं:

क्या कोलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की जांच करने में सक्षम है?

क्या न्यायाधीशों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और वित्तीय स्थिति की जांच की जाती है?

यदि न्यायपालिका स्वयं अपनी नियुक्तियों की देखरेख कर रही है, तो जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाएगी?


इस घटना ने दिखाया कि कोलेजियम प्रणाली में जवाबदेही की भारी कमी है। यदि न्यायिक नियुक्तियों में कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय होता, तो शायद ऐसे मामलों से बचा जा सकता था।


---

निष्कर्ष: क्या होना चाहिए समाधान?

वर्तमान में, कोलेजियम प्रणाली ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की एकमात्र प्रणाली बनी हुई है, लेकिन इसे लेकर विवाद और आलोचना लगातार बनी रहती है।

संभावित समाधान:

1. कोलेजियम प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जाए, जिससे चयन प्रक्रिया जनता के सामने स्पष्ट हो।


2. NJAC जैसी प्रणाली में सुधार करके, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच उचित संतुलन बनाया जाए।


3. न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र निकाय (Independent Commission) बनाया जाए, जो निष्पक्ष रूप से योग्यता के आधार पर चयन करे।



न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले ने यह साबित कर दिया कि कोलेजियम प्रणाली को लेकर सुधार की सख्त जरूरत है। यदि न्यायपालिका को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है, तो एक नई प्रणाली को अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए।

आपको क्या लगता है – कोलेजियम प्रणाली बेहतर है या NJAC जैसी कोई नई प्रणाली लागू होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं!

Kaushal Asodiya 

MOST WATCHED

Labour Day 2025: Dr. Babasaheb Ambedkar ka Historic Role in Mazdoor Adhikaar aur Indian Constitution

By Kaushal Asodiya -
चित्र
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: श्रमजीवी समाज के महान रचनाकार को समर्पित एक दिन लेखक: कौशल असोदिया "मज़दूरों के अधिकारों के मूल शिल्पकार – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर" "श्रमिक दिवस, अम्बेडकर की विरासत के बिना अधूरा है।" हर साल 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (International Labour Day) मनाया जाता है। भारत में भी यह दिन श्रमिकों और कामगारों के अधिकारों की रक्षा और सम्मान के लिए समर्पित होता है। लेकिन जब हम भारत में मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और संविधान में समाहित श्रमिक कल्याण की बात करते हैं, तो एक नाम अनिवार्य रूप से उभरता है — डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में श्रमिकों के अधिकारों की नींव रखने का श्रेय मुख्यतः डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को जाता है। चाहे वह श्रमिक कानून हो, काम के घंटे हों, न्यूनतम वेतन की व्यवस्था हो या महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश — इन सभी क्रांतिकारी कदमों के पीछे अम्बेडकर का योगदान अनमोल है। --- अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की उत्पत्ति और भारत में उसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स...
MORE»

Dr. B.R. Ambedkar Jayanti 2025: बाबासाहेब का जीवन, Books, विचार और समाज पर Impact

By Kaushal Asodiya -
चित्र
डॉ. भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर विशेष ब्लॉग लेखक: कौशल असोदिया परिचय आज भारतवर्ष 134वीं अंबेडकर जयंती मना रहा है। यह दिन न केवल एक महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का अवसर है, बल्कि उनके विचारों, संघर्षों और योगदानों को याद करने का भी दिन है। डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर , जिन्हें पूरे सम्मान के साथ बाबासाहेब अंबेडकर कहा जाता है, भारतीय समाज के इतिहास में एक ऐसी क्रांतिकारी हस्ती रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ दलित समाज के लिए बल्कि समग्र भारतीय समाज के लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता की मशाल जलाई। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय जन्म: डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। वे महार जाति से थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और शिक्षा के प्रति जागरूक थे। शिक्षा: बचपन से ही अंबेडकर अत्यंत मेधावी छात्र थे। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति से अमेरिका भेजा गया। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया वि...
MORE»

Gautam Buddha Ka Grih Tyag: The True Story Behind Shakya-Koliya War | Dr. Ambedkar Ki Nazar Se

By Kaushal Asodiya -
चित्र
🧘‍♂️ बुद्ध का गृहत्याग: आत्ममुक्ति नहीं, सामाजिक न्याय की खोज (डॉ. आंबेडकर की दृष्टि से) ✨ प्रस्तावना भारत के इतिहास में शायद ही कोई निर्णय इतना क्रांतिकारी रहा हो जितना कि गौतम बुद्ध का गृहत्याग। परंपरागत कहानियाँ इसे आत्मा की मुक्ति या वैराग्य से जोड़ती हैं, लेकिन डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक The Buddha and His Dhamma में इसकी सामाजिक और ऐतिहासिक वास्तविकता को सामने रखा। यह गृहत्याग एक अकेले व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक संपूर्ण अन्यायपूर्ण व्यवस्था से विच्छेद और विद्रोह का प्रतीक था। 🏰 सिद्धार्थ और उनका परिवेश सिद्धार्थ शाक्य गणराज्य के एक राजकुमार थे, जिन्होंने यशोधरा (कोलीय वंश की राजकुमारी) से विवाह किया और उन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन यह भौतिक जीवन उन्हें कभी आत्मसंतोष नहीं दे सका। उनका चिंतन गहराई से सामाजिक और मानवीय समस्याओं पर केंद्रित था। 🛑 शाक्य और कोलीय वंशों के बीच संघर्ष 🔹 झगड़े की जड़ – रोहिणी नदी का पानी सिद्धार्थ के गृहत्याग से पहले शाक्य और कोलीय वंशों के बीच रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर गंभीर विवाद...
MORE»

Telangana 400 Acre Green Land विवाद: Students के Protest से कैसे बची Hyderabad की आखिरी Green Lung?

By Kaushal Asodiya -
चित्र
Photo credit - india today  तेलंगाना में 400 एकड़ हरित भूमि पर विवाद: छात्रों की जीत, सरकार की हार तेलंगाना में 400 एकड़ हरित भूमि को आईटी हब के विस्तार के लिए सरकार द्वारा खाली कराए जाने के फैसले के खिलाफ छात्रों और नागरिकों द्वारा किए गए जबरदस्त विरोध ने पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार इस भूमि को बेचकर 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित करना चाहती थी, लेकिन सरकार को यह उम्मीद नहीं थी कि छात्र, शिक्षक और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र इस निर्णय का डटकर विरोध करेंगे। क्या है पूरा मामला? हैदराबाद में स्थित कान्ची गाचीबौली क्षेत्र को सरकार ने औद्योगिक उपयोग के लिए चिन्हित किया था और इसे आईटी पार्क में तब्दील करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इस भूमि का ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व बहुत अधिक है। यह क्षेत्र प्राकृतिक चट्टानों, जल निकायों और हरे-भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जो हैदराबाद के जल संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ने दावा किया कि यह भूमि राज्य सरकार की है और इस पर विश...
MORE»

Babasaheb Ambedkar का सच: Muslim Society में Caste System और क्यों अपनाया Buddhism?

By Kaushal Asodiya -
चित्र
बाबासाहेब अम्बेडकर: मुस्लिम समाज पर विचार और बौद्ध धर्म के प्रति उनके रुख का विश्लेषण डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, सामाजिक अन्याय और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ सशक्त आवाज उठाई। उनके विचारों में धर्म, संस्कृति और सामाजिक समानता के मुद्दे केंद्र में थे। इस ब्लॉग पोस्ट में हम उन लेखन, भाषण और व्यक्त विचारों का विश्लेषण करेंगे, जिनमें बाबासाहेब ने मुस्लिम समाज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों उन्होंने इस्लाम के बजाय बौद्ध धर्म को अपनाया। --- परिचय भारतीय इतिहास में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का स्थान एक ऐसे क्रांतिकारी नेता के रूप में है जिसने दलित समाज के लिए न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक मुक्ति की राह दिखाई। उनके विचारों में धर्म परिवर्तन का महत्व तब स्पष्ट होता है, जब उन्होंने अपने जीवन में साक्षात अनुभव किए कि केवल बाहरी परिवर्तन से ही सामाजिक बराबरी सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसी कारण उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म अपनाया। इस ब्लॉग में हम उन महत्वपूर्ण...
MORE»